Bihar News: बिहार में ग्रामीण संपर्क और आधारभूत संरचना को मजबूती देने के लिए नीतीश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14,036 पथों की स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 24,480 किलोमीटर है. साथ ही 2025-26 में अब तक 4,079 पथों (6,484 किलोमीटर) की स्वीकृति भी मिल चुकी है. ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने इसकी जानकारी दी. हालांकि, पिछले दिनों टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे. दरअसल, ग्लोबल टेंडर निकाले जाने की बात कही जा रही थी, जिसके लेकर सब कुछ मंत्री अशोक चौधरी ने क्लियर कर दिया.
“ग्लोबल नहीं, नेशनल टेंडरिंग से मिलेगा छोटे ठेकेदारों को लाभ”
मंत्री अशोक चौधरी ने स्पष्ट किया कि, ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से कोई ग्लोबल टेंडर आमंत्रित नहीं किया गया है, बल्कि नेशनल विडिंग के तहत टेंडर निकाले गए हैं. ताकि इससे राज्य और देश के छोटे ठेकेदारों को मौका मिले. उन्होंने कहा कि, ‘कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि बड़े-बड़े पैकेज बनाए गए हैं और छोटे ठेकेदारों को मौका नहीं मिलेगा, जबकि हकीकत ये है कि छोटे-छोटे पैकेज बनाए गए हैं. ताकि प्रखंड और अनुमंडल स्तर तक के ठेकेदारों को लाभ मिले. मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि, हम छोटे पैकेज तैयार करवा रहे हैं.
ठेकेदारों की निगरानी और फर्जीवाड़े पर भी सख्ती
मंत्री अशोक चौधरी ने यह भी बताया कि, कुछ ठेकेदार गलत कागजात या ब्लैकलिस्टेड कंपनियों के नाम पर टेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे मामलों को चिन्हित कर विभागीय कार्रवाई की जा रही है. इस तरह के ठेकेदारों पर सरकार सख्त है. ऐसा करने वालों पर जल्द ही FIR की जाएगी. अब तक केवल 2-3 झारखंड के ठेकेदार और 2 उत्तर प्रदेश से आए हैं. इससे स्पष्ट है कि, स्थानीय और क्षेत्रीय ठेकेदारों को पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं.
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मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की फिर से शुरुआत
इधर, एक और अहम घोषणा करते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि, 9 साल बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की दोबारा शुरुआत की गई है. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-बड़े पुलों और पुलियों का निर्माण तेजी से किया जाएगा. इससे आवागमन में सहूलियत होगी और सड़कों की गुणवत्ता भी ठीक रहेगी. मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि, विभाग की ओर से एक नई कार्य कुशल और पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है. इससे न केवल काम की गुणवत्ता बढ़ी है, बल्कि सरकारी खजाने को भी लाभ हुआ है.
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