Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश कर रही हैं. बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है. ऐसे में बिहार को केंद्र सरकार से काफी उम्मीदे हैं. इसके साथ ही केंद्र की भी विशेष नजर बिहार पर हो इस बात की उम्मीद जताई जा रही है. की तरफ से आधारभूत संरचना, हाई स्पीड कॉरिडोर सहित कई क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए डेढ़ लाख करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग की गई है. बिहार लंबे समय से विशेष राज्य का दर्जा की मांग करता रहा है, लेकिन अब यह मुद्दा पीछे छूट गया है. क्योंकि जो प्रावधान किया गया है, विशेष राज्य के दर्जे के लिए, उसमें बिहार फिलहाल फिट नहीं बैठता है. बिहार ने इस बार कई विकास परियोजनाओं की मांग की है, जिसमें ग्रीनफील्ड शहरों का विकास भी शामिल है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट में बिहार के कुछ जिलों में ग्रीनफील्ड शहर के विकास के लिए मंजूरी मिल सकती है.
32 पन्नों के लेटर में की गई डिमांड
दरअसल, बिहार सरकार की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 32 पेज का डिमांड पत्र प्रस्तुत किया गया है. इस 32 पेज के डिमांड पत्र में सरकार की तरफ से कई विकास परियोजनाओं की मांग की गई है. इसमें ग्रीन फील्ड शहर विकसित करने की मांग भी की गई है. बिहार के पटना, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सहरसा में ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने की मांग की गई है. इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का डिमांड किया गया है.
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इन परियोजनाओं की भी मांग
इसके अलावा डिमांड पत्र में सोनपुर में विकास के लिए 300 करोड़, बांका, कैमूर, जमुई, मुंगेर, नवादा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 200 करोड़ की मांग की गई है. साथ ही बाढ़ से संबंधित योजनाओं के लिए 4502 करोड़ की मांग की गई है. देखना यह होगा कि केंद्र सरकार के पिटारे में इस बार बिहार के लिए क्या कुछ खास है?
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