इंट्रो: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के हितों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा की. शनिवार को महिलासंवाद के बाद ट्वीट कर कहाकि अब सामाजिक सुरक्षापेंशन की राशि 11सौ रुपये मासिक होगी. जीविका दीदियों को केवल 7% ब्याज पर मिलेगा तीन लाख रुपये से अधिक बैंक ऋण मिलेगा. जुलाइ से बढ़ी हुई राशि मिलेगी, प्रत्येक महीने की 10 तारीख को मिल जायेगा पैसा.मिथिलेश, पटनामुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पांच महत्वपूर्ण खासकर महिलाओं से संबंधित घोषणाएं की हैं. पहली घोषणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को जुलाई से हर महीने की 10 तारीख को चार सौ रुपये की जगह 1100 रुपये मासिक पेंशन दिया जायेगा. जुलाई महीने से बढ़ी हुई राशि मिलेगी. प्रत्येक महीने की 10 तारीख को लाभुकों को यह पैसा डीबीटी से खाते में भेज दिया जायेगा. करीब एककरोड़ नौ लाख 69 हजार 255 लाभार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री ने दूसरी घोषणा जीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को तीन लाख रुपये से ज्यादा के बैंक ऋण पर अब सिर्फ सात प्रतिशत ब्याज दिये जाने लेकर की. स्वयं सहायता समूहों को पहले तीन लाख रुपये से ज्यादा के बैंक ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता था. अब ब्याज दर घटने के बाद बैंकों को ब्याज के रूप में दी जानेवाली अतिरिक्त राशि सरकार की ओर से दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं शनिवार को ””महिला संवाद”” कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान कीं. समीक्षा बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ””संवाद”” में किया गया था.
लड़कियों की विवाह के लिए सभी पंचायतों में बनेगा विवाह भवन
मुख्यमंत्री ने तीसरी घोषणा में कहा कि लड़कियों के विवाह कार्यक्रम आयोजन में सुविधा के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में विवाह भवन का निर्माण कराया जायेगा. इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा. चौथी घोषणा में जीविका से जुड़े सभी कर्मियों का मानदेय दोगुना किया जायेगा. इन कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार वहन करेगी. साथ ही पाचवीं घोषणा में ””दीदी की रसोई”” का संचालन प्रखंड स्तर तक के सरकारी संस्थानों में किया जायेगा.
दो लाख की राशि को बढ़ाने पर हो रहा विचार
सीएम ने कहा कि जाति आधारित गणना के आधार पर अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित एवं मुस्लिम समुदाय के 94 लाख गरीब परिवार को अब एक साथ पूरी रकम दी जायेगी. जरूरत पड़ने पर दो लाख रुपये की सहायता राशि को थोड़ा और बढ़ा दिया जाएगा.
राज्य के विकास के लिए हो रहा काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवंबर, 2005 में सरकार में आने के बाद हमलोग राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं. महिलाओं के साथ-साथ सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं. पहले की सरकार ने राज्य के विकास के लिए कोई काम नहीं किया. पहले शाम के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे. अब लोग देर रात तक अपना काम कर घर लौटते हैं.
महिला सशक्तिकरण पर हुआ काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण से शुरुआत की गयी. 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया. 2016 से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है.गांव-गांव में महिलाओं से संवाद का दिया था निर्देश
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 18 अप्रैल से 20 जून तक राज्य के सभी 38 जिलों में 70 हजार जगहों पर ””महिला संवाद”” कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान एक करोड़ 56 लाख महिलाएं इससे जुड़ीं और अपनी बातें रखीं.
ये रहे मौजूद
बैठक में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण, सभी जिलों से आयी हुयी जीविका समूहों की प्रतिनिधिगण उपस्थित थीं.इन्होंने रखा विचार
समीक्षा बैठक में सृष्टि जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ, गोपालगंज की प्रतिनिधि मुनेजा बेगम, आराधना जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ, जमुई की प्रतिनिधि पार्वती देवी, सत्याग्रह महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, पश्चिम चंपारण की प्रतिनिधि रंजीता काजी एवं संस्कार जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ, खगड़िया की प्रतिनिधि पिंकी देवी ने अपने-अपने सुझाव और विचार रखे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
