CM Nitish: बिहार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए 11 जुलाई का दिन ऐतिहासिक होने वाला है. बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले 1 करोड़ 11 लाख लाभुकों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजेंगे. इस अवसर पर कुल 1227 करोड़ रुपये की राशि छह प्रमुख पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित की जाएगी. यह पहली बार है जब लाभार्थियों को तीन गुना बढ़ी हुई पेंशन की राशि प्राप्त होगी.
हाल ही में बढ़ाया गया था रकम
हाल ही में जून माह में आयोजित कैबिनेट की बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया था. इस बदलाव से लाखों जरूरतमंदों को बड़ा आर्थिक संबल मिलेगा. राज्य सरकार इस कार्यक्रम को पूरे बिहार में उत्सव के रूप में मनाने जा रही है. इसकी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. इसी सिलसिले में मंगलवार को मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोजन की तैयारियों और व्यवस्था का प्लान तैयार किया गया.
यह कार्यक्रम सभी 38 जिलों के मुख्यालयों, 534 प्रखंड मुख्यालयों, 8053 ग्राम पंचायतों और करीब 43790 राजस्व ग्रामों में आयोजित किया जाएगा. अनुमान है कि इस कार्यक्रम में 60 लाख से अधिक लाभुक प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक आयोजन स्थल पर मुख्यमंत्री का लाइव संबोधन सुनने और देखने की समुचित व्यवस्था की जाए. साथ ही, लाभार्थियों के लिए पेयजल और भोजन की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए. आयोजन स्थलों पर पांच मिनट की एक लघु फिल्म और एक मिनट का टीवी विज्ञापन भी प्रसारित किया जाएगा.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों की डिटेल्स
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना – 45% (4989507 लाभार्थी)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना – 32% (3557163 लाभार्थी)
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – 8% (864903 लाभार्थी)
बिहार विकलांगता पेंशन योजना – 8% (965202 लाभार्थी)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना – 6% (632594 लाभार्थी)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना – 1% (110580 लाभार्थी)
महादलित विकास मिशन के अंतर्गत शिविरों का आयोजन
मुख्य सचिव ने बैठक में बताया कि बिहार महादलित विकास मिशन के तहत अब तक 22 जिलों में 5 जुलाई तक कुल 51756 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं. शेष 1101 शिविरों का आयोजन 12 जुलाई को किया जाएगा. इन शिविरों में गया में 273, औरंगाबाद में 259 और खगड़िया में 119 शिविर लगाए जाएंगे. अब तक इन शिविरों में राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, औपचारिक शिक्षा, आंगनबाड़ी आदि से संबंधित कुल 39.74 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं.
मीणा ने जिलाधिकारियों और संबंधित सचिवों को निर्देश दिया कि इन आवेदनों के निष्पादन में तेजी लाई जाए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि तीन लाख निर्धन और बेघर लोगों को चिन्हित कर उन्हें जमीन अथवा आवास प्रदान किया जाए.
बिहार चुनाव की ताजा खबरों के लिए क्लिक करें
शराबबंदी अभियान में तेजी
बैठक में मद्य निषेध विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि राज्य में शराब तस्करी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है. 4 जुलाई तक 11,532 वाहन जब्त किए जा चुके हैं. मुख्य सचिव ने डीएम को निर्देश दिया कि शराब से संबंधित जब्त वाहनों और जब्त शराब के विनिष्टीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए. साथ ही, जब्त वाहनों की जानकारी राष्ट्रीय अखबारों और संबंधित जिले की वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाए, ताकि अन्य राज्यों के वाहन मालिकों को भी इसकी जानकारी मिल सके.
इसे भी पढ़ें: Bihar Mausam Samachar: बिहार के 11 जिलों में 9 और 10 जुलाई को आंधी-तूफान के साथ होगी बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
शिक्षा क्षेत्र में विस्तार की योजना
मुख्य सचिव ने राज्य में गुणवत्ता पूर्ण विद्यालयों की स्थापना पर भी बल दिया. उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और केंद्रीय विद्यालय संगठन संयुक्त रूप से राज्य में 16 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं. इसके लिए प्रत्येक स्थान पर पांच एकड़ भूमि या सरकारी भवनों का चिन्हीकरण किया जाना आवश्यक है. उन्होंने जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया.
पटना में नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा गया है. साथ ही, पंचम राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित फीडबैक फॉर्म भरने और प्राप्त सुझावों को लागू करने के लिए सभी डीएम और प्रखंड पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया.
