संवाददाता,पटना
राज्य सरकार ने सात निश्चय कार्यक्रम के तहत राज्य में 46 राजकीय पॉलीटेक्निक और 38 राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों के लिए 170 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं. इसमें से 46 पोलिटेक्निक संस्थानों के कर्मशाला और प्रयोगशाला में आवश्यकता आधारित मशीन, उपकरण, उपस्कर और कंप्यूटर आदि की खरीद के लिए कुल 80 करोड़ की स्वीकृति दी गयी. वहीं 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में कर्मशाला एवं प्रयोगशाला में आवश्यकता आधारित मशीन, उपकरण, उपस्कर और कंप्यूटर आदि की खरीद के लिए कुल 90 करोड़ की स्वीकृति दी गयी.
पश्चिमी कोसी नहर के विस्तारीकरण, नवीकरण के लिए 7832 करोड़
कैबिनेट ने पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण , नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्य के लिए 7832.29 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी. इस राशि से भारतीय भाग में आवश्यकतानुसार पश्चिमी कोसी नहर और इसके वितरण प्रणालियों का लाइनिंग कार्य, क्रॉस ड्रैनेज संरचनाओं, गेट एवं क्षतिग्रस्त संरचनाओं के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य के साथ नयी संरचनाओं का निर्माण कार्य, नहरों के बांध पर सेवा पथ का निर्माण कार्य, सेवा पथ का निर्माण और कृषि योग्य कमांड क्षेत्र का सृजन होगा. इस योजना के क्रियान्वयन हो जाने से दरभंगा जिला के अलीनगर, बहेडी, बिरौली, घनश्यामपुर, गौड़ा बौराम, हनुमान नगर, किरतपुर, कुशेश्वरस्थान, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, हायाघाट, ताराडीह, मनीगछी, केवटी, दरभंगा सदर, बेनीपुर और बहादुरपुर कुल 16 प्रखंडों लाभान्वित होंगे. साथ ही मधुबनी जिला के लौकही, खुटौना, लदनियां, लौकाहा, राजनगर, पंडौल, कलुआही, रहिका, बेनीपट्टी, बिस्फी, बासोपट्टी, हरलाखी और मधवापुर सहित कुल 20 प्रखंड लाभान्वित होंगे.
कैबिनेट के अन्य फैसले
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कैबिनेट ने गन्ना उद्योग विभाग के बिहार ईंख सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली 2025 की स्वीकृति दी है. इससे बिहार ईंख सेवा के पदाधिकारी चार चरणों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे. प्रशिक्षण एक वर्षों का होगा. बेगूसराय जिला के अनुमंडलीय अस्पताल की नेत्र रोग विशेषज्ञ डा चंदना कुमारी , पीएचसी, लखीसराय की चिकित्सक डा कृतिका सिंह, सदर अस्पताल, जमुई की शिशुरोग विशेषज्ञ डा निमिषा रानी और सीएचसी, हरलाखी की चिकित्सक डा कृति किरण के लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी.
पूर्णिया जिला के रानीपतरा-पूर्णिया रेलवे स्टेशनों के बीच लेवल क्रॉसिंग की जगह आरओबी निर्माण के लिए कुल 44. 85 करोड़ की स्वीकृति दी गयी. जमुई जिला के बरनाल जलाशय परियोजना में क्षतिपूरक वनीकरण के लिए कुल 152.60 एकड़ जमीन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी. इसी प्रकार इस परियोजना के लिए गढ़टांड में कुल 22.72 एकड़ भूमि को नि:शुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी. इसी योजना के तहत अंचल गिद्धौर में विभिन्न खाता खेसरा की 125 एकड़ भूमि नि:शुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी.
शिवहर जिला में मंडल कारा के निर्माण के लिए कुल पांच एकड़ 63 डिसिमल जमीन स्थायी रूप से नि:शुल्क अंतर्विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी. वैशाली जिला के युसुफपुर दिग्घी खुर्द में केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए चार एकड़ जमीन केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विभाग को एक रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ नि:शुल्क बंदोपस्त करने की स्वीकृति दी.
पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद सेवा निवृत्त पुलिस निरीक्षक नर्मदेश्वर सिंह चौहान को पुलिस उपाधीक्षक पद पर दी गयी प्रोन्नति के बाद योगदान की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति देने के लिए एक छाया पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी. नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) की स्थापना के तहत संचालित 81 आइटीआइ, 31 नया महिला आइटीआइ कुल 112 आइटीआइ के 3875 पदों पर वेतन भुगतान स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) में स्थानांतरित करने की सहमति दी गयी. अब पदाधिकारियों व कर्मचारियों का वेतनादि भुगतान समय पर होगा.
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