Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में बिहार के विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए. कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन इनमें से 5 फैसले ऐसे हैं जो सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेंगे. इनमें हवाई कनेक्टिविटी से लेकर किसानों को एमएसपी, रिटायर्ड सैनिकों की सेवा विस्तार और शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी घोषणाएं शामिल हैं.
बिहार के 6 जिलों को मिलेगी हवाई कनेक्टिविटी
राज्य सरकार ने UDAN योजना के तहत मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकीनगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में छोटे हवाई अड्डों के निर्माण और विकास की मंजूरी दी है. इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और बिहार सरकार के बीच समझौता हुआ है. इन हवाई अड्डों के विकसित होने से लोगों को आसान और सुलभ हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी, साथ ही पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे.
किसानों को मिलेगा MSP पर दाल और तिलहन का दाम
बिहार सरकार 2025-26 से राज्य में दाल और तिलहन फसलों की सरकारी खरीद शुरू करेगी. यानी अब सरसों, चना जैसी फसलों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अधिप्राप्ति होगी. इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और आय में इजाफा होगा. साथ ही राज्य में दाल और तिलहन की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा.
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SAP में कार्यरत 1717 रिटायर्ड सैनिकों की सेवा एक साल और बढ़ी
बिहार पुलिस की स्पेशल ऑक्ज़िलरी फोर्स (SAP) में तैनात भारतीय सेना के रिटायर्ड 1717 जवानों की सेवा अवधि को एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. ये फैसला सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ रिटायर्ड सैनिकों को सम्मानजनक अवसर देने की दिशा में अहम है.
बिहार की नदियों में बालू पुनर्भरण पर वैज्ञानिक अध्ययन
सरकार ने सोन, कियूल, फल्गु, मोरहर और चानन नदियों में बालू पुनर्भरण की प्रक्रिया का अध्ययन कराने का फैसला किया है. इस कार्य को CMPDI संस्था को सौंपा गया है, जिसके लिए ₹2.58 करोड़ की मंजूरी दी गई है. यह अध्ययन राज्य में पर्यावरणीय संतुलन और सतत बालू खनन के लिए अहम साबित हो सकता है.
शिक्षा और खेल क्षेत्र में नई नियुक्तियां और सेवा नियम
शिक्षा विभाग ने हाई स्कूलों में क्लर्क, लाइब्रेरियन और चपरासी जैसे पदों की बहाली को लेकर नियम तय कर दिए हैं. साथ ही विभागीय निगरानी के लिए तीन सलाहकार भी संविदा पर नियुक्त किए जाएंगे. वहीं, राजगीर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और खेल अकादमी के लिए कोचों की भर्ती को लेकर भी नया कानून पास किया गया है, जिससे खेल क्षेत्र को नई दिशा मिल सकती है.
