पटना में 7 मई को रात 7 बजे से ब्लैकआउट, युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी, DM और SSP ने जारी किया निर्देश

Mock Drill: पटना सहित बिहार के छह जिलों में 7 मई को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर एक विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा. इस अभ्यास का लक्ष्य किसी भी संभावित वॉर या आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखना है. डीएम चंद्रशेखर सिंह और पटना एसएसपी आकाश कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि शाम 7 बजे से 7:10 बजे तक पूरे पटना में ब्लैकआउट किया जाएगा. इस दौरान सभी प्रकार की रोशनी बंद कर दी जाएगी. इसका मकसद लोगों को अलर्ट रखना और नागरिकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है.

देश के 244 जिलों में आयोजित होगा अभ्यास

यह मॉक ड्रिल भारत सरकार के सिविल डिफेंस गाइडलाइन के तहत की जा रही है. यह अभ्यास देश के 244 जिलों में किया जाएगा. बिहार के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पटना और बेगूसराय जिलों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है. इस दौरान शाम 6:58 बजे से पटना में 80 स्थानों पर सायरन बजाए जाएंगे. इसके दो मिनट बाद, यानी ठीक 7 बजे से अगले 10 मिनट तक ब्लैकआउट रहेगा. इस दौरान में आम लोगों से अपील की गई है कि वे अपने घरों, दुकानों और वाहनों की सभी प्रकार की लाइटें बंद कर दें.

सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की जा रही

मॉक ड्रिल को लेकर पूरी राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की जा रही है. फायर ब्रिगेड, पुलिस, थानों की गाड़ियां और अन्य आपातकालीन सेवाएं सायरन बजाकर लोगों को सूचित करेंगी. इमरजेंसी सेवाओं जैसे एंबुलेंस को इस ब्लैकआउट से छूट दी गई है. प्रशासन ने कहा है कि यह केवल एक रिहर्सल है और नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है. एसएसपी आकाश कुमार ने कहा, “युद्ध छिड़ा नहीं है, यह सिर्फ एक रिहर्सल है.”

प्रशासन ने क्या कहा

प्रशासन ने कहा कि यह मॉक ड्रिल नागरिकों को जागरूक करने और सुरक्षा तंत्र की जांच के लिए की जा रही है. किसी प्रकार की अफवाह या डर से बचने की सलाह दी गई है. यह भी स्पष्ट किया गया कि लोगों को खाने-पीने का सामान जमा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक अभ्यास है. इस रिहर्सल में लगभग 1000 कर्मी भाग लेंगे. इसमें सिविल डिफेंस, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन विभाग, दमकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस बल शामिल हैं. प्रशासन ने कहा कि यह मॉक ड्रिल पटना सहित पूरे राज्य के लिए एक सकारात्मक तैयारी का हिस्सा है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए.