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स्वच्छता फीडबैक रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहा पटना

स्वच्छता रैंकिंग के सिटीजन फीडबैक मामले में पटना शहर को देश भर में चौथा स्थान मिला.

संवाददाता, पटना

स्वच्छता रैंकिंग के सिटीजन फीडबैक मामले में पटना शहर को देश भर में चौथा स्थान मिला. यह जानकारी शनिवार को नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. उन्होंने बताया कि इस बार भी पटना नगर निगम को दिल्ली के विज्ञान भवन में 17 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड के लिए आमंत्रित किया गया है. इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति, मंत्री व अन्य अतिथि पटना शहर को सम्मानित करेंगे. हालांकि रैंक क्या है, यह उसी दिन बताया जायेगा. आमंत्रण पत्र शनिवार को प्राप्त हुआ है. गौरतलब है कि पटना को पिछले वर्ष 2023 के लिए भी सम्मानित किया गया था.

नगर आयुक्त ने बताया कि शहर में किये गये विभिन्न इनोवेशन का यह परिणाम है. कूड़ा प्वाइंट पर कर्मियों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये. इसके अलावा काली सूची तैयार कर गंदगी फैलाने वालों की पहचान की गयी. निगरानी समिति का गठन किया गया और लोगों को यह एहसास दिलाया गया कि शहर को स्वच्छ रखने की जवाबदेही उनकी भी है. इसका टैगलाइन ‘मेरा शहर, मेरी जवाबदेही’ रखा गया. पहली बार मैनहोल एंबुलेंस की शुरुआत की गयी. आयुक्त ने कहा कि यह शहर सिर्फ निगम कर्मियों का नहीं है. यहां करीब 30 लाख लोग रहते हैं. यदि हर व्यक्ति एक शिकायत और एक समाधान लेकर आएगा तो शहर और बेहतर हो जायेगा. पिछले साल एक स्टार मिला था, इस बार उसमें बढ़ोत्तरी की अपेक्षा है.

सभी वार्ड के इंस्पेक्टर से रियल टाइम मिल रहा डेटा

आयुक्त ने बताया कि स्वच्छांगिनी महिलाओं की नियुक्ति कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया. अब प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान व्हाट्सएप के जरिए किया जा सकता है. 75 इंस्पेक्टरों को वायरलेस सिस्टम से जोड़ा गया है, जो जीपीएस पर आधारित है. सफाई के अलावा टेक्नोलॉजी में भी काफी काम हुआ है. अब रियल टाइम बेस्ड रिपोर्ट मिल रही है. आइसीसीसी से भी सिस्टम जुड़ा हुआ है. आइआइटी दिल्ली के सहयोग से सिस्टम को ऑटोमेट किया गया है.

घटना घटने से पहले ही हो रही तैयारी

आयुक्त ने कहा कि बड़े-बड़े महानगरों में जलजमाव की शिकायतें आयीं, लेकिन पटना इससे अछूता रहा. अब ऐसी व्यवस्था बनायी जा रही है कि बारिश होने से पहले ही तैयारी पूरी हो जाए. नगर नेत्रा पर भी काम चल रहा है, जो एआइ की मदद से सड़क या अन्य समस्याओं की स्थिति की रिपोर्ट देगा. उन्होंने कहा कि इसका श्रेय निगम के करीब आठ हजार कर्मियों को जाता है.

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