PM Modi Gift: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे और अपने इस दौरे के साथ उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री राज्य की 50वीं यात्रा पूरी कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया. चुनावी साल में पीएम का यह दौरा सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि विकास की नई लकीर खींचने वाला रहा. इस दौरान उन्होंने 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया.
एविएशन से एनर्जी तक: बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश
प्रधानमंत्री ने पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया. जो 65,155 वर्ग मीटर में फैला है और जिसकी लागत 1200 करोड़ रुपये बताई गई है. इस अत्याधुनिक टर्मिनल से प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा. साथ ही पीएम ने बिहटा में बनने वाले नए हवाई अड्डे का भी वर्चुअल शिलान्यास किया, जिसके लिए 542 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम
प्रधानमंत्री 30 मई को औरंगाबाद के नबीनगर में 29,947 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखेंगे. इस संयंत्र से बिहार को 1500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होगी, जिससे राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.
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एक्सप्रेसवे और पुल से कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार
पीएम मोदी ने पटना-सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की नींव रखी, जिसकी अनुमानित लागत 3,712 करोड़ रुपये है. यह एक्सप्रेसवे राज्य के मध्य और पश्चिमी हिस्सों को बेहतर तरीके से जोड़ेगा. साथ ही बक्सर और यूपी के भरौली के बीच गंगा नदी पर बनने वाले 3.2 किलोमीटर लंबे तीन लेन के पुल का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत 368 करोड़ रुपये है.
बजट में भी बिहार को मिली बड़ी सौगातें
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में बिहार के लिए खास प्रावधान किए गए हैं. मखाना किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई, जिससे उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को मजबूती मिलेगी. आईआईटी पटना में सीटों की संख्या बढ़ाने से लेकर चार नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की योजना और फूड टेक्नोलॉजी पर फोकस ने राज्य को बड़ी उम्मीदें दी हैं.
जनहित की योजनाओं को भी मिली प्राथमिकता
प्रधानमंत्री की पूर्व यात्राओं में भी बिहार को अनेक योजनाओं की सौगात मिली. अप्रैल में मधुबनी में 13,480 करोड़ की योजनाएं, गोपालगंज में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को 930 करोड़ की सहायता शामिल रही.
