बजट 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 में स्मार्टफोन और मोबाइल बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं. इसके साथ ही, भारत के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और दूरसंचार क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं.
स्मार्टफोन और बैटरी निर्माण को बढ़ावा
वित्त मंत्री ने 28 नयी पूंजीगत वस्तुओं को जोड़ने का प्रस्ताव रखा है, जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन और मोबाइल बैटरी निर्माण में किया जाएगा. यह कदम घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, जिससे भारत अपनी स्मार्टफोन और बैटरी की जरूरतों को स्वदेशी स्तर पर पूरा कर सकेगा.
इसके अलावा, इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाएगा. यह कदम आयात को कम करने और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है, जिससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन निर्माण को गति मिलेगी.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार
वित्त मंत्री ने भारतनेट परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की घोषणा की. इससे छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा सामग्री तक पहुंच प्राप्त होगी, जो डिजिटल शिक्षा के प्रसार को और गति देगा. खासतौर पर, यह कदम ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधाओं की कमी को पूरा करने में सहायक होगा, जिससे डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलेगा.
दूरसंचार क्षेत्र में सुधार
केंद्रीय बजट 2025 में दूरसंचार क्षेत्र में कई सुधारों का प्रस्ताव किया गया है. सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और परिचालन खर्च को कम करने की योजना बनाई है, जिसका सीधा लाभ स्मार्टफोन और इंटरनेट सेवाओं की कीमतों में कमी के रूप में होगा. इससे लाखों भारतीयों के लिए डिजिटल पहुंच में सुधार होगा.
भारत में घरेलू स्मार्टफोन उत्पादन
वर्तमान में, भारत ने स्मार्टफोन के आयात पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया है. अब 99 प्रतिशत स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर निर्मित हो रहे हैं, जिससे देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता भी मजबूत हो रही है.
इस बजट से उम्मीद है कि भारत का डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग तेजी से विकसित होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
Budget 2025: लिथियम-आयन बैटरी होगी सस्ती, घटेगी ड्यूटी; मेक इन इंडिया पर जोर
